अर्थशास्त्र Chapter 6 बेरोजगारी Hindi Medium Solutions

स्वाध्याय ( exercise ) 

प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनें :

1. वर्तमान वेतन दर पर काम करने की इच्छा, शक्ति और तैयारी होने के बावजूद काम न मिले ऐसा व्यक्ति अर्थात् ?

(A)मुफ़्त

(B) गरीब

(C) शेष

(D) कर्मचारी

उत्तर :

(A)मुफ़्त

2. बेरोजगारी के अनिवार्य स्वरूप पर विचार किस श्रम सुरक्षा के संदर्भ में किया जाता है?

(A) सक्रिय

(B) निष्क्रिय

(C) वृद्ध

(D) वृद्ध

उत्तर :

(A) सक्रिय

3. बेरोजगारी के प्रकार निर्धारण के लिए चार मापदंड कौन प्रस्तुत किये जायेंगे?

(A) राजकृष्ण

(B) महलनोविस

(C) कीन्स

(D) रोड़ान

उत्तर :

(A) राजकृष्ण

4. बेरोजगारी भत्ता किस प्रकार से प्रभावित होती है?

(A) घर्षणजन्य

(B) कपास्य

(C) चक्रीय

(D) प्रच्छन्न

उत्तर :

(C) चक्रीय

5. उत्पादन प्रक्रिया में बेरोजगारी किस प्रकार बढ़ती है?

(A) श्रमप्रधान

(B) पूँगीप्रधान

(C) कृषि प्रधान 

(डी)  शिक्षण प्रक्रिया

उत्तर : (B) पूँगीप्रधान

6. बेरोजगारी की समस्या आज...

(A) वैश्विक समस्या है ।

(B) राष्ट्रीय समस्या है ।

(C) प्रादेशिक समस्या है ।

(D) स्थानिक समस्या है ।

उत्तर :

(A) वैश्विक समस्या है ।

7. सक्रिय श्रमधन में किस आयुवर्ग का समावेश होता है?

(A) 15 से 60

(B) 15 से 64

(C) 18 से 60

(D) 18 से 25

उत्तर :

(B) 15 से 64

8. भारत में भी बेरोजगारी ने गंभीर समस्या का कारण बना हुआ है।

(A) भौगोलिक

(B) सामाजिक

(C) आर्थिक

(D) भौगोलिक

उत्तर :

(C) आर्थिक

9. समय की दृष्टि से विकसित देशों में बेरोजगारी का कौन सा स्वरूप दिखाता है?

(A) दीर्घकालीन

(B) साप्ताहिक

(C) दैनिक

(D) अल्पकालीन

उत्तर :

(D) अल्पकालीन

10. विकसित देशों में पायी जानेवाली अप्राप्य ?

(A) चक्रीय

(B) कपास

(C) प्रच्छन्न

(D) दंढागत

उत्तर :

(A) चक्रीय

प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखें।

प्रश्न 1: बेरोजगारी का मतलब बताइए।

उत्तर: बेरोजगारी तब होती है जब एक व्यक्ति, जो काम करने की इच्छा और योग्यता रखता है, वर्तमान वेतन दर पर भी कोई काम नहीं पा सकता है। यह स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति कार्य करने के लिए सक्षम और तैयार है, लेकिन उपलब्ध रोजगार अवसरों की कमी के कारण उसे रोजगार नहीं मिल पाता। 

प्रश्न 2: विकसित देशों में सामान्य रूप से बेरोजगारी किस प्रकार देखने को मिलती है?

उत्तर: विकसित देशों में बेरोजगारी आमतौर पर चक्रीय और हिंसाजन्य भ्रष्टाचार के रूप में प्रकट होती है। चक्रीय बेरोजगारी आर्थिक चक्रों की स्थिति से संबंधित होती है, जहां मंदी के दौरान नौकरी के अवसर घट जाते हैं और उछाल के समय बढ़ जाते हैं। हिंसाजन्य भ्रष्टाचार बेरोजगारी की एक और जटिलता है जो काम की कमी के कारण उत्पन्न होती है।

प्रश्न 3: बेरोजगारी का अर्थ बताइए।

उत्तर: बेरोजगारी की एक प्रकार, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, तब होती है जब किसी व्यवसाय में वर्तमान प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आवश्यक श्रमिकों की संख्या से अधिक श्रमिक मौजूद होते हैं। ऐसी स्थिति में, अतिरिक्त श्रमिकों को हटाए जाने पर भी कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 

दूसरे शब्दों में, यह देखने में ऐसा लगता है कि व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन उसके कार्य का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे सीमान्त उत्पादकता शून्यता भी कहा जा सकता है।

प्रश्न 4: विश्व महानदी को किस मंदी के रूप में जाना जाता है?

उत्तर: 1929-1930 की मंदी को विश्व महानदी के नाम से जाना जाता है। यह वैश्विक आर्थिक संकट का एक महत्वपूर्ण काल था जिसने विश्वव्यापी आर्थिक ढाँचे को गहरा आघात पहुँचाया।

प्रश्न 5: भारत में बेरोजगारी का प्रमाण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है?

उत्तर: भारत में बेरोजगारी के प्रमाण की जानकारी विभिन्न सरकारी संस्थाओं और संगठनों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों से प्राप्त होती है। इनमें योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, और रोजगार विनिमय कार्यालय शामिल हैं। ये संस्थाएँ बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करती हैं, जो देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने में सहायक होते हैं।

प्रश्न 6: किस आयु समूह को उत्पादक आयु समूह के रूप में जाना जाता है?

उत्तर: 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग को उत्पादक आयु वर्ग के रूप में जाना जाता है। इस आयु समूह को इसलिए उत्पादक माना जाता है क्योंकि इसमें शामिल लोग शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम होते हैं और वे राष्ट्रीय उत्पादन और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

प्रश्न 7: बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए किन उद्योगों का विकास करना चाहिए?

उत्तर: बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए श्रमप्रधान छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्योगों का विकास करना चाहिए। ये उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करते हैं और इन्हें स्थापित करने में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के उद्योगों में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, और अन्य घरेलू उत्पाद शामिल हो सकते हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।

प्रश्न 8: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कौन सा सूत्र दिया गया है?

उत्तर: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 'हर खेत को पानी' का सूत्र दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाना है ताकि कृषि उत्पादकता में सुधार हो सके और किसानों की आय में वृद्धि हो।

प्रश्न 9: 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना' कब की गयी है?

उत्तर: 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना' 16 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। यह योजना मजदूरों के कल्याण और रोजगार सृजन के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

 प्रश्न 10: भारत में ग्रामीण विस्तार में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है?

उत्तर: भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसमें लोग काम करते दिखते हैं, लेकिन उनके कार्य का उत्पादन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता। यह विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में आम है, जहां परिवार के सभी सदस्य खेत में काम करते हैं, लेकिन सभी की उत्पादकता आवश्यक नहीं होती है।

प्रश्न 11: चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं?

उत्तर: चक्रीय बेरोजगारी वह स्थिति है जो अर्थव्यवस्था में मंदी के समय उत्पन्न होती है। जब आर्थिक गतिविधियाँ धीमी पड़ जाती हैं और व्यवसायों में उत्पादन कम हो जाता है, तो श्रमिकों की मांग घट जाती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। यह बेरोजगारी आर्थिक चक्रों से जुड़ी होती है—उछाल के दौरान रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जबकि मंदी के दौरान वे घट जाते हैं। इस प्रकार, चक्रीय बेरोजगारी सीधे आर्थिक गतिविधियों के चढ़ाव-उतराव से संबंधित होती है और इसे प्रबंधित करने के लिए सरकारें अक्सर आर्थिक नीतियों में हस्तक्षेप करती हैं, जैसे कि मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति के माध्यम से आर्थिक स्थिरता को बहाल करने का प्रयास करती हैं।

प्रश्न 12: पिगु के अनुसार बेरोजगारी किसे कहते हैं?

उत्तर: पिगु के अनुसार, बेरोजगारी की परिभाषा यह है कि यदि कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा और योग्यता रखते हुए भी काम पाने में असमर्थ होता है, तो उसे बेरोजगार माना जाता है। पिगु के इस दृष्टिकोण में, बेरोजगारी की स्थिति केवल काम न मिल पाने की वजह से उत्पन्न होती है, भले ही व्यक्ति कार्य करने के लिए पूरी तरह तैयार और इच्छुक हो। यह परिभाषा स्पष्ट रूप से उन लोगों को भी शामिल करती है जो सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन बाजार में उपलब्ध रोजगार अवसरों की कमी के कारण काम नहीं पा रहे हैं। पिगु की इस परिभाषा का महत्व यह है कि यह बेरोजगारी के एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, जो न केवल आर्थिक कारकों बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत इच्छाओं को भी ध्यान में रखती है।

प्रश्न: 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें :

प्रश्न 1: सम्पूर्ण बेरोजगारी का अर्थ समझें।

उत्तर: सम्पूर्ण बेरोजगारी की अवधारणा तब लागू होती है जब एक व्यक्ति, जो वर्तमान वेतन दर पर कार्य करने की इच्छा और योग्यता रखता है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब श्रम बाजार में अधिक श्रम उपलब्ध होता है, लेकिन रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं होते हैं। इसका एक बड़ा कारण शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया भी हो सकती है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बेहतर जीवन और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। इस प्रकार, शहरीकरण और श्रमधन की अधिकता के कारण सम्पूर्ण बेरोजगारी का दर बढ़ सकता है।

प्रश्न 2: बेरोजगारी का अर्थ और उदाहरण।

उत्तर: बेरोजगारी तब होती है जब विभिन्न आर्थिक कारणों जैसे उत्पादन में वस्तुओं की मांग में बदलाव, उत्पादन प्रक्रिया में संशोधन, या नई प्रौद्योगिकी के कारण बाजार में नई वस्तुओं का प्रवेश, से श्रमिकों को उनके वर्तमान रोजगार से हटा दिया जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को अस्थायी बेरोजगारी भी कहा जाता है क्योंकि यह आमतौर पर अल्पकालिक होती है। विकसित देशों में, पुरानी उत्पादन सुविधाओं के स्थान पर नई सुविधाओं का उपयोग होने से श्रमिकों को नई तकनीकें सीखने में समय लगता है, जिससे वे कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, लेकिन अंततः नए प्रोडक्शन मॉडल सीखकर पुनः रोजगार प्राप्त कर लेते हैं।

उदाहरण: साधारण मोबाइल फोन के स्थान पर स्मार्टफोन के आने से साधारण मोबाइल फोन के उत्पादन, बिक्री और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलता है। इस परिवर्तन के कारण उन्हें अपनी पुरानी नौकरियों को छोड़ना पड़ता है और नई तकनीकों को सीखना पड़ता है, जिससे अस्थायी रूप से वे बेरोजगार हो जाते हैं।

प्रश्न 3: भारत में बेरोजगारी की समस्या के लिए बचत और पूंजी निवेश का नकारात्मक जवाब।

उत्तर: भारत में, योजना काल के दौरान राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, इस वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि धीमी गति से होती है। अधिक जनसंख्या और बढ़ते उपभोग खर्च के कारण बचत की दर कम हो जाती है, जो कि पूँजीनिवेश के लिए आवश्यक होती है। बचत की कमी के परिणामस्वरूप पूँजीनिवेश की दर भी कम रहती है, जिससे उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते हैं। इस प्रकार, बचत और पूँजीनिवेश की कम दरें भारत में बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं।

प्रश्न 4: भारत में श्रमप्रधान उत्पादन प्रतिष्ठान की अनुकूलता।

उत्तर: भारत जैसे देशों में, जहां जनसंख्या अधिक है और पूँजी की कमी है, श्रमप्रधान उत्पादन प्रतिष्ठानों की स्थापना अधिक अनुकूल होती है। कम पूँजीनिवेश में छोटे और गृह उद्योगों की स्थापना करके रोजगार के अधिक अवसर सर्जित किए जा सकते हैं। इन उद्योगों में श्रमप्रधान उत्पादन कार्यक्रमों का उपयोग होता है, जिससे श्रमिकों को अधिक रोजगार मिलता है। इस प्रकार, भारत में श्रमप्रधान उत्पादन कार्यक्रम अधिक अनुकूल है क्योंकि यह अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है और बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायक होता है।

प्रश्न 5: ग्राम्य विस्तार में निरंतर बिजली की सेवा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई?

उत्तर: ग्राम्य विस्तार में सतत बिजली की सेवा उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 24×7 निरंतर बिजली सेवा उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सके और वहां के निवासियों का जीवन स्तर सुधार हो।

प्रश्न 6: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब और किस उद्देश्य से शुरू की गई?

उत्तर: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना और कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना है। योजना का लक्ष्य है कि देश के हर खेत में पानी पहुंचाया जाए, जिससे किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो।

प्रश्न 7: पंडित दीनदयाल उपाध्याय 'श्रमेव जयते योजना' (PDUSTY) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

उत्तर: पंडित दीनदयाल उपाध्याय 'श्रमेव जयते योजना' की शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को स्वास्थ्य, सुरक्षा, कौशल विकास और कल्याण के साथ उचित संचालन प्रदान करना है। योजना के तहत श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के उपाय किए गए हैं।

प्रश्न 8: 'गरीबी आयोजन की मर्यादा है।' पर टिप्पणी लिखें।

उत्तर: भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी एक प्रमुख समस्या है। गरीबी न केवल भारत की बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक गंभीर चुनौती है। भारत में गरीबी को दूर करने के लिए अनेक योजनाओं और प्रयासों को लागू किया गया है, विशेष रूप से पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। हालांकि, ग्यारह योजनाएं पूरी होने के बाद भी गरीबी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। गरीबी उन्मूलन में असफलता के कारण इसे "गरीबी आयोजन की मर्यादा" कहा जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि अभी भी गरीबी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

प्रश्न 9: 'आयोजन का एक उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना था।' फिर भी बेरोजगारी दूर नहीं हुई है। पर टिप्पणी लिखें।

उत्तर: बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। पहली योजना से ही बेरोजगारी को दूर करने का लक्ष्य रखा गया था और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया था। हालांकि, आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार के अवसर पर्याप्त रूप से नहीं बढ़े हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। योजनाओं की मर्यादा के कारण बेरोजगारी को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका है। इसलिए, योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारी को दूर करने में निष्फलता देखी जाती है।

प्रश्न 10: 'बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक समस्या है।' पर टिप्पणी लिखें।

उत्तर: बेरोजगारी मुख्य रूप से एक आर्थिक समस्या है, लेकिन इसके प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। बेरोजगार व्यक्ति वित्तीय संकट का सामना करता है और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने में असमर्थ होता है। इससे सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है, और बेरोजगार व्यक्ति चोरी, लूटपाट और आतंकवाद जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। बेरोजगारी के कारण समाज में नैतिक गिरावट भी देखने को मिलती है, जिससे समाज की संरचना कमजोर होती है। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म दे सकती है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं का असंतोष सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में बदल सकता है। इसलिए, बेरोजगारी एक बहुआयामी समस्या है, जो आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक क्षेत्रों को प्रभावित करती है।

प्रश्न 13: कृषि क्षेत्र में अर्धरोजगार क्यों देखने को मिलती है?

उत्तर: कृषि क्षेत्र में अर्धरोजगार की स्थिति को समझने से पहले इसकी परिभाषा पर ध्यान देना आवश्यक है। अर्धरोजगार का तात्पर्य है कि श्रमिक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं, अर्थात उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार पूरा कार्य या समय नहीं मिल पाता। 

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। भारतीय कृषि मुख्यतः मौसमी होती है, जिससे किसानों को साल भर काम नहीं मिल पाता। विशिष्ट फसलों की खेती के समय काम की अधिकता होती है, जबकि बाकी समय काम की कमी होती है। इस कारण से कृषि क्षेत्र में अर्धरोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है। 

प्रश्न 14: भारत में 'ड्रेन ऑफ ब्रेन' देखने को मिलता है। समझाइए।

उत्तर: भारत में मानव संसाधन का संगठन और प्रबंधन अक्सर अपर्याप्त होता है। देश की शिक्षा प्रणाली से बड़ी संख्या में युवा स्नातक होते हैं, लेकिन उद्योग और बाजार की मांग के अनुरूप कौशल और प्रशिक्षण की कमी के कारण वे बेरोजगार रहते हैं। 

अनेक मामलों में, उच्च योग्यताधारी व्यक्ति जैसे डॉक्टर और इंजीनियर, जिन्हें देश में उनकी शिक्षा और योग्यता के अनुरूप अवसर नहीं मिल पाते, वे बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को 'ड्रेन ऑफ ब्रेन' कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि देश के सबसे प्रतिभाशाली और कुशल व्यक्ति विदेशों में बस जाते हैं, जिससे देश के विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

इस समस्या का मुख्य कारण यह है कि देश में उद्योगों और सेवाओं के लिए आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, योग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों का बाहर जाना एक सामान्य प्रवृत्ति बन गया है, जिससे भारत अपने मानव संसाधन का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रह जाता है।

प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें :

1. बेरोजगारी अर्थात क्या ? इसे समझाए। 

उत्तर: बेरोजगारी के स्वरूप को जानने के लिए श्री राजकृष्ण द्वारा प्रस्तुत मापदण्ड बेरोजगारी के स्वरूप को सही ढंग से समझने और मापने के लिए श्री राजकृष्ण ने 2011-12 की रिपोर्ट में चार महत्वपूर्ण मापदण्ड प्रस्तुत किए। ये मापदण्ड बेरोजगारी की विभिन्न स्थितियों और उनके प्रभावों को स्पष्ट करने में मदद करते हैं:

1. समय :- यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में 24 घंटे से कम काम मिलता है, तो यह स्थिति अचानक बेरोजगारी का प्रतीक है

  - यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में 28 घंटे से अधिक लेकिन 42 घंटे से कम काम मिलता है, तो इसे अर्ध-बेरोजगारी माना जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति पूरी तरह से बेरोजगार नहीं है, लेकिन उसे पर्याप्त काम नहीं मिल रहा है जिससे उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं।

2. आय:- जब व्यक्ति को अपनी नौकरी से इतनी कम आय प्राप्त होती है कि उसकी गरीबी दूर नहीं हो पाती, तो इसे आय की दृष्टि से बेरोजगारी माना जाता है।

    - उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए महीने में ₹30,000 की आवश्यकता है, लेकिन वह अपने वर्तमान कार्य से केवल ₹15,000 या उससे कम कमाता है, तो यह आय की दृष्टि से बेरोजगारी है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है।

3. सहमति:- जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता से कम योग्यता वाला काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो इसे सहमति से बेरोजगारी कहा जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है और उसे उसकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है।

    - उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास CA (चार्टर्ड अकाउंटेंट) की डिग्री है लेकिन उसे क्लर्क का काम करना पड़ता है, तो यह स्थिति सहमति से बेरोजगारी की श्रेणी में आती है।

4. उत्पादकता:- यदि श्रमिक की वास्तविक उत्पादकता उसकी क्षमता से कम होती है, तो इसे उत्पादकता की दृष्टि से बेरोजगारी कहा जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादक नहीं है।

    - उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 20 मीटर कपड़ा तैयार करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसे केवल 10 मीटर कपड़ा ही तैयार करने का काम मिलता है, तो यह उसकी उत्पादकता के अधूरे उपयोग का संकेत है।

इन मापदण्डों के माध्यम से श्री राजकृष्ण ने बेरोजगारी के विभिन्न पहलुओं और उनकी गहराई को उजागर किया है, जिससे नीतिगत निर्णयों और योजनाओं को बनाने में मदद मिलती है। यह दृष्टिकोण बेरोजगारी की समस्या को व्यापक और सटीक तरीके से समझने का प्रयास करता है।

2. अर्धबेरोजगारी की संकल्पना को विस्तार से समझाइए

उत्तर: अर्धबेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्रमिक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यह तब होता है जब श्रमिक को उसके कौशल, योग्यता, या काम करने की क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता और उसे कम योग्यता वाला कार्य स्वीकार करना पड़ता है। अर्धबेरोजगारी के कारण श्रमिक की उत्पादकता और आय दोनों ही प्रभावित होती हैं।

अर्धबेरोजगारी को इस प्रकार समझा जा सकता है:

- कम समय के लिए काम मिलना: जब किसी श्रमिक को पूर्ण समय के लिए काम नहीं मिलता है, बल्कि उसे अपेक्षाकृत कम समय के लिए ही काम करना पड़ता है, तो यह अर्धबेरोजगारी कहलाती है। उदाहरण के लिए, एक मजदूर जो आठ घंटे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे केवल पांच घंटे का ही काम मिलता है, तो वह अर्धबेरोजगार है।

  

- योग्यता से कम योग्यता वाला कार्य: जब किसी श्रमिक को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता और उसे कम योग्यता वाले कार्य करने पड़ते हैं, तो यह भी अर्धबेरोजगारी मानी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंजीनियर को क्लर्क का काम करना पड़ता है, तो यह अर्धबेरोजगारी की स्थिति है।

उदाहरण:

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिक: ग्रामीण क्षेत्रों में अर्धबेरोजगारी का एक प्रमुख उदाहरण कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। किसानों को कटाई और बुवाई के मौसम में ही काम मिलता है, जबकि बाकी समय उन्हें कोई काम नहीं मिल पाता। इस प्रकार, वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते और अर्धबेरोजगारी का शिकार होते हैं।

- कारखानों में मजदूर: एक कारखाने में मजदूर को अगर आठ घंटे की बजाय केवल पांच घंटे ही काम मिलता है, तो वह अर्धबेरोजगार है। इसका कारण हो सकता है कि कारखाने में काम की कमी हो या उत्पादन की मांग कम हो।

अर्धबेरोजगारी के कारण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी आय कम हो जाती है और वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। इसके अलावा, उनकी उत्पादकता भी प्रभावित होती है, क्योंकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते।

3. बेरोजगारी के मुद्दे पर उदाहरण सहित समझाइए

उत्तर: बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है, जिसमें लोग रोजगार की तलाश में होते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता। यह स्थिति उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें से एक है प्रच्छन्न बेरोजगारी ।

प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी, गुप्त बेरोजगारी, या अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यवसाय में श्रमिकों की संख्या उनकी आवश्यकता से अधिक होती है। अगर अतिरिक्त श्रमिकों को हटा भी दिया जाए, तो भी कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आती। इसका मतलब है कि अतिरिक्त श्रमिकों का योगदान शून्य होता है।

उदाहरण : 

- कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी: भारत जैसे विकसित देशों के कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण देखा जा सकता है। एक परिवार के पांच सदस्य खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से दो सदस्य भी काम करना बंद कर दें, तो भी खेत का उत्पादन प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब है कि उन दो अतिरिक्त सदस्यों का योगदान शून्य है। यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी की श्रेणी में आती है।

- कार्यालय में अतिरिक्त कर्मचारी: किसी कार्यालय में अधिक संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि काम की मात्रा उतनी नहीं है। अगर अतिरिक्त कर्मचारियों को हटा दिया जाए, तो भी कार्यालय का काम सुचारु रूप से चलता रहेगा। यह स्थिति भी प्रच्छन्न बेरोजगारी को दर्शाती है।

रग्नार नरकस ने प्रच्छन्न बेरोजगारी की परिभाषा इस प्रकार दी है: "यदि उत्पादन के साधनों और उत्पादन की तकनीक दी हो और अधिक जनसंख्या रखने वाले विकसित देशों के कृषि क्षेत्र में विशेष प्रमाण में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, तो ऐसे देशों में बेरोजगारी की समस्या हो सकती है।" 

इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी देश में श्रमिकों की संख्या उनकी आवश्यकता से अधिक होती है और उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, तो उस देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या होती है। यह स्थिति भारत के कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से देखी जा सकती है, जहां श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, लेकिन उनकी उत्पादकता उनकी क्षमता के अनुसार नहीं होती।

बेरोजगारी, विशेषकर प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक गंभीर समस्या है जो आर्थिक और सामाजिक विकास को बाधित करती है। इसे हल करने के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाने के उपाय करने आवश्यक हैं।

4. चक्रीय बेरोजगारी की संकल्पना को समझाइए

उत्तर: चक्रीय बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न चक्रों के दौरान बेरोजगारी की दर में परिवर्तन होता है। यह बेरोजगारी मुख्य रूप से आर्थिक मंदी और उछाल की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है, तब उत्पादन, आय, और रोजगार के अवसर घट जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ जाती है। इसके विपरीत, जब अर्थव्यवस्था उछाल की स्थिति में होती है, तब उत्पादन, आय, और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, और बेरोजगारी घट जाती है।

चक्रीय बेरोजगारी का कारण आर्थिक चक्रों के बीच असंतुलन होता है। जब पूंजी निवेशक और बचतकर्ता के बीच आवश्यक तालमेल नहीं होता, तब सम्पूर्ण अर्थतंत्र में मंदी आती है। इस मंदी के दौरान प्रभावकारी मांग के अभाव के कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है। इसलिए, इसे चक्रीय बेरोजगारी या मंदीजन्य बेरोजगारी कहा जाता है।

उदाहरण:

- 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी: 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान कई देशों में उत्पादन में गिरावट आई, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। इस स्थिति में चक्रीय बेरोजगारी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया।

  

- COVID-19 महामारी: COVID-19 महामारी के दौरान भी वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में आ गई, जिससे कई उद्योगों में उत्पादन बंद हो गया और बेरोजगारी की दर बढ़ गई। यह भी चक्रीय बेरोजगारी का एक उदाहरण है।

चक्रीय बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकारें और नीतिनिर्माता विभिन्न आर्थिक नीतियों को अपनाते हैं, जैसे कि वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज, कर कटौती, और रोजगार सृजन कार्यक्रम। इन नीतियों का उद्देश्य मंदी के दौर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना होता है।

5. 'क्षतियुक्त शिक्षण पद्धति बेरोजगारी के लिए जवाबदार है।' पर विचार करें

उत्तर: भारत में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है, और इसके कई कारणों में से एक प्रमुख कारण क्षतियुक्त शिक्षण पद्धति है। वर्तमान शिक्षण पद्धति श्रमिकों को आज की आर्थिक और औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करने में विफल रही है। 

क्षतियुक्त शिक्षण पद्धति का तात्पर्य है कि शिक्षण प्रणाली में वे खामियां हैं जो छात्रों को प्रभावी रूप से प्रशिक्षित और सक्षम नहीं बना पातीं। 

कारण:

1. अनुरूप शिक्षण का अभाव: वर्तमान शिक्षण पद्धति में छात्रों को उन कौशलों और तकनीकों की शिक्षा नहीं दी जाती जो उद्योग और कृषि क्षेत्र में आवश्यक हैं। इससे छात्रों को रोजगार मिलने में कठिनाई होती है।

2. तकनीकी ज्ञान की कमी: आर्थिक विकास के लिए उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियों और उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन, शिक्षण प्रणाली में तकनीकी ज्ञान का अभाव होने के कारण कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है।

3. प्रशिक्षण का अभाव: छात्रों को पेशेवर प्रशिक्षण और व्यावहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता, जिससे वे उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार नहीं हो पाते। इसके परिणामस्वरूप, उद्योगों को योग्य श्रमिक नहीं मिल पाते और बेरोजगारी बढ़ जाती है।

4. मानसिक और शारीरिक विकास की कमी: वर्तमान शिक्षण पद्धति छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती, जिससे उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता प्रभावित होती है।

उदाहरण:

- कृषि और उद्योग क्षेत्र: कृषि और उद्योग क्षेत्र में उन्नत तकनीकों के उपयोग के बावजूद, शिक्षण प्रणाली में इनके बारे में पर्याप्त जानकारी और प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। इससे इन क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की कमी होती है और बेरोजगारी बढ़ती है।

- आईटी क्षेत्र: आईटी क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और नई तकनीकों का उपयोग हो रहा है। लेकिन शिक्षण प्रणाली में इन नई तकनीकों का प्रशिक्षण नहीं होने के कारण छात्रों को रोजगार पाने में कठिनाई होती है।

इस प्रकार, क्षतियुक्त शिक्षण पद्धति बेरोजगारी के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। इसे सुधारने के लिए आवश्यक है कि शिक्षण प्रणाली में आधुनिक तकनीकों, व्यावहारिक प्रशिक्षण, और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए। इससे छात्रों को रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा और बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकेगा।

6. भारत में कृषि क्षेत्र की बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को समझाइए

उत्तर: भारत, एक कृषि प्रधान देश होने के कारण, यहाँ की सबसे अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी मुख्य आजीविका कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन अत्यंत आवश्यक है। 

हालांकि, भारत की आर्थिक विकास की नीतियों में कृषि क्षेत्र की तुलना में अन्य क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता दी गई है, जिससे कृषि क्षेत्र का विकास पर्याप्त रूप से नहीं हो पाया है। इस स्थिति ने कृषि क्षेत्र में कई समस्याएं उत्पन्न की हैं:

1. आर्थिक नीति की प्राथमिकता: आर्थिक नीतियों में कृषि क्षेत्र की अपेक्षा अन्य क्षेत्रों को अधिक ध्यान देने के कारण कृषि क्षेत्र में अपेक्षित निवेश और विकास नहीं हुआ है।

   

2. हरित क्रांति का सीमित प्रभाव: हरित क्रांति का लाभ केवल पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा है, जबकि अन्य राज्यों में इसका प्रभाव नहीं देखा गया है।

3. जनसंख्या वृद्धि का दबाव: कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या वृद्धि का अधिक दबाव होने के कारण श्रमिकों को पूरा रोजगार नहीं मिल पाता।

4. अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं: कृषि क्षेत्र में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण भी उत्पादन और रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं।

5. कृषि ऋण का अभाव: कृषि के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता और ऋण की कमी होने से किसानों को अपनी फसलों का उचित उत्पादन करने में कठिनाई होती है।

6. अनियमित वर्षा: वर्षा की अनियमितता और अन्य प्राकृतिक जोखिमों के कारण भी कृषि उत्पादन में कमी आती है, जिससे किसानों को रोजगार के अवसर कम मिलते हैं।

इन सभी कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में अर्ध बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र में विकास और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण ग्रामीण जनसंख्या में बेरोजगारी बढ़ी है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र की बढ़ती समस्याओं ने भारत में बेरोजगारी को बढ़ाया है।

7. हरित क्रांति के वेग और विस्तार से बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है

उत्तर: भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र पर श्रम का बोझ बढ़ गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस समस्या का समाधान करने के लिए अन्य क्षेत्रों का विकास पर्याप्त रूप से नहीं हो पाया है। 

हरित क्रांति को गति देकर और उसके विस्तार के प्रयासों से इस समस्या को हल किया जा सकता है। 

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पी. सी. महलनोबिस के अनुसार, कृषि क्षेत्र में रु. 1 करोड़ का पूंजी निवेश करने से 40,000 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है और उत्पादन में 5.7% की दर से वृद्धि हो सकती है। इसके विपरीत, बड़े औद्योगिक मॉडल में मात्र 500 व्यक्तियों को रोजगार मिल पाता है और उत्पादन में 1.4% की वृद्धि होती है। इस प्रकार, कृषि क्षेत्र में रोजगार और उत्पादन की क्षमता अधिक होती है।

हरित क्रांति के लिए आवश्यक उपाय:

1. सिंचाई और भूमि संरक्षण: छोटे और मध्यम सिंचाई योजनाओं का विकास, भूमि संरक्षण, और कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाए।

2. मिश्र खेती: विभिन्न फसलों की मिश्र खेती और वनविकास की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।

3. प्रति इकाई अधिक फसल उत्पादन: वैज्ञानिक तरीकों और उन्नत बीजों का उपयोग करके प्रति इकाई भूमि से अधिक फसल उत्पादन करना।

4. ग्राम्य फसलें: कृषि से संबंधित ग्राम्य फसलों और उत्पादों को प्रोत्साहित करना।

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन के अनुसार, कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में अधिक प्रयास किए जाएं तो रोजगार के कई नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इस प्रकार, हरित क्रांति के वेग और विस्तार से बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा और कृषि क्षेत्र की स्थायित्व को सुनिश्चित करेगा।

8. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGN) की जानकारी

उत्तर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी हुआ। इसे पहले फरवरी 2006 में शुरू हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को संशोधित और विस्तारित करके लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और स्थायी आजीविका सृजित करना है।

मुख्य बिंदु: ( main point )

1. रोजगार दिवस: 2 फरवरी को रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि योजना को सफल बनाने में योगदान दिया जा सके।

2. रोजगार गारंटी: इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के कम से कम एक सदस्य को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। 

3. महिला आरक्षण: योजना में 1/3 भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित किया गया है।

4. न्यूनतम वेतन: योजना के तहत श्रमिकों को शारीरिक श्रम के माध्यम से न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाती है। 

5. समय पर भुगतान: योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि श्रमिकों को सात दिनों के भीतर उनका पारिश्रमिक मिल जाए।

6. नजदीकी रोजगार: श्रमिकों को उनके निवास स्थान के 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार प्रदान किया जाता है। यदि उन्हें इस दूरी से अधिक दूर काम करना पड़ता है, तो उन्हें 12% अधिक वेतन दिया जाता है।

7. जॉबकार्ड: योजना में पंजीकृत मजदूरों को जॉबकार्ड जारी किया जाता है, जिसकी अवधि 5 वर्ष होती है। 

8. बेरोजगारी भत्ता: यदि जॉबकार्ड धारक को 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, तो उसे निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

MGNREGA ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है, बल्कि ग्रामीण समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाने में मदद मिली है।